सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको पुनरूत्थानलाई शीर्ष प्राथमिकतामा राख्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि कुल रू. ४६ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरेको छ। कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण इकोसिस्टममा सुधार गरी व्यावसायिक कृषकलाई आकर्षित गर्ने र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति बजेटले लिएको छ। कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्न विभिन्न सहुलियत र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन्।
रासायनिक मल खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा उल्लेख्य वृद्धि गरी रू. ३२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ। रासायनिक मल आपूर्ति क्यालेण्डर तयार गरी मुख्य खाद्य बाली लगाउने समयमा सहज वितरण हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। यस्तै, प्राङ्गारिक मल र हरियो मल प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्न रू. ३६ करोड विनियोजन गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडेलमा ‘ग्रीन युरिया’ मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिने र निजी क्षेत्रबाट ग्रीन युरिया उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि न्यूनतम रू. २ करोडसम्म प्रारम्भिक पूँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने गरी पाइलट कार्यक्रमको तयारी गरिएको छ। यस्तो अनुदान उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना हुनेछ। वास्तविक कृषकलाई उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, विद्युत तथा कृषि बीमामा सहयोग उपलब्ध गराउँदै कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने नीति लिइएको छ। कृषि र पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउँदै अन्य अनुदान क्रमशः हटाउँदै लैजाने दिशा तय गरिएको छ भने कृषि बीमाको प्रिमियम अनुदानका लागि रू. २ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ।
कृषि सेवा प्रणालीलाई “किसान-केन्द्रित सेवा प्रणाली”मा रूपान्तरण गरी पुन:संरचना गरिने भएको छ। वर्षैभरी कृषि प्राविधिक सेवा र डिजिटल कृषि सूचना उपलब्ध गराउन तथा कृषकको घरदैलोमै पहुँच विस्तार गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ। किसानको पहिचान कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण सुरु गरिनेछ। कृषियोग्य नदी उकास लगायत उपयोगविहीन सरकारी जग्गा र बाँझो जमीनको उपयोग गर्न स्थानीय तहमा ‘भूमि बैंक’को स्थापना गरिने र निजी क्षेत्रलाई ‘एग्रोपुलिङ’ गर्न प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था बजेटमा छ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि रू. २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ। सिराहा र सप्तरीमा आँप तथा सर्लाहीमा गोलभेंडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। कर्णालीमा स्याउ र ओखर लगायतको फलफूलको जोन सञ्चालन गर्ने र चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा स्थापना हुने अर्गानिक र उच्च मूल्यका वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन र ब्राण्डिङमा सहयोग पुर्याइनेछ। किसानलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्न र नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न कृषि उपज भण्डारणको प्रमाणीकरणका आधारमा ‘वेयरहाउस रिसिट फाइनान्सिङ्ग’ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने खोप निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा स्वदेशमै उत्पादन गरिने भएको छ। खोरेत लगायतका रोग नियन्त्रण गर्न रू. २४ करोड विनियोजन गरिएको छ। हुम्लाको हिल्सास्थित सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टिन स्थापना गरिनेछ। साथै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नीतिगत सुधारका लागि कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चितता, किसान र क्रेताबीच करार खेती र नियमनसहितको कानूनी व्यवस्था गर्न ‘कृषि विधेयक’ संसदमा शीघ्र पेश गरिनेछ। वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई हरित औद्योगिकीकरण र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउन वन पैदावारको संकलन र ढुवानीसम्बन्धी अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल तथा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उत्पादन, प्रशोधन र ब्राण्डिङमा थप स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ। बजेटले उपयोग नभएको खेतीयोग्य व्यक्तिगत जमिनलाई व्यावसायिक कृषि कम्पनीको शेयरमा परिणत गरी कृषि तथा पशुपालन फर्म सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नयाँ सोच अघि सारेको छ।
